औरंगाबाद - महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्‍न वर्षभरानंतरही मार्गी लागला नसल्याने विभागीय आयुक्तांसह इतर अधिकाऱ्यांना हजर राहण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद येथील खंडपीठाने शुक्रवारी (ता. 22) दिले आहेत. त्यामुळे विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी शनिवारी (ता. 23) तब्बल दीड तास महापालिका अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन प्रत्येक आठवड्याचा ऍक्‍शन प्लॅन सादर करण्याच्या सूचना केल्या. 

शहरातील घनकचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्‍न मार्गी लावण्यासाठी राज्य शासनाने विभागीय आयुक्तांच्या नेतृत्वाखाली संनियंत्रण समितीची स्थापना केली आहे. मात्र, गेल्या अनेक महिन्यांत या समितीची बैठक होऊ शकली नाही, तसेच शहरातील कचऱ्याचा प्रश्‍नही अद्याप मार्गी लागला नाही. दरम्यान, शुक्रवारी न्यायालयाने महापालिकेच्या विरोधात दाखल असलेल्या सर्वच याचिकांवर ता. एक मार्चला सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेत विभागीय आयुक्त, महापालिका आयुक्त, घनकचरा व्यवस्थापन विभागप्रमुख, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे विभागीय अधिकारी यांना न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले. या पार्श्‍वभूमीवर विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी शनिवारी महापालिका अधिकाऱ्यांची पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत बैठक घेतली. दीड तास चाललेल्या या बैठकीत त्यांनी कामांचा आढावा घेतला. त्यानंतर कोणत्या वॉर्डात किती प्रमाणात कचऱ्याचे विलगीकरण होते याची आकडेवारी सादर करा, प्रत्येक आठवड्याचा ऍक्‍शन प्लॅन तयार करा, ज्या वॉर्डात प्रक्रिया प्रकल्प आहे तिथे जास्तीचा विकास निधी द्या, अशा सूचना केल्या. बैठकीला महापौर नंदकुमार घोडेले, सभागृहनेते विकास जैन, स्थायी समिती सभापती राजू वैद्य यांच्यासह घनकचरा व्यवस्थापन प्रमुख नंदकिशोर भोंबे, विधी सल्लागार अपर्णा थेटे व वॉर्ड अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती. 

कचऱ्यामुळे पाणी दूषित नाही 
हर्सूल येथील पाणी दूषित झाल्यामुळे शुक्रवारी सायंकाळपासूनच टॅंकरने पाणीपुरवठा करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. यासंदर्भात खुलासा करताना अधिकाऱ्यांनी कचऱ्यामुळे हर्सूल येथील पाणी दूषित झाले नाही, असे बैठकीत नमूद केल्याचे सूत्रांनी सांगितले. 
 
पडेगावचा प्रस्ताव "स्थायी'समोर 
पडेगाव येथील कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाचे काम जागेच्या वादामुळे अद्याप सुरू होऊ शकले नाही. महापालिकेने येथील प्लॉट मांस विक्रेत्यांना दिले होते; मात्र त्यासाठी केवळ पाच हजार रुपये भरण्यात आले होते. सध्या हा वाद अंतिम टप्प्यात असून, मांस विक्रेत्यांना नुकसान भरपाई द्यायची का? यासंदर्भातील प्रस्ताव "स्थायी'समोर सादर केला जाणार आहे.